भारतीय राजनीति और रक्षा जगत से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की कथित किताब को लेकर संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई है। इस विवाद के केंद्र में वह दावा है, जिसके अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में नरवणे की किताब का एक हिस्सा दिखाया। इसके बाद किताब की प्रकाशक कंपनी Penguin Random House India ने साफ किया कि यह किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है और उसका कोई भी अंश सार्वजनिक नहीं किया गया है।

पेंगुइन के इस बयान के बाद कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं—अगर किताब पब्लिश नहीं हुई, तो संसद में दिखाया गया अंश आखिर आया कहां से? क्या वह मसौदा (ड्राफ्ट) था, या फिर किसी और स्रोत से ली गई सामग्री?

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

यह पूरा मामला उस समय चर्चा में आया जब संसद के भीतर एक बहस के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर पूर्व सेना प्रमुख की किताब का हवाला दिया। उन्होंने उस अंश के आधार पर सरकार और रक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ सवाल उठाए।
राहुल गांधी के इस कदम के बाद सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सवाल किया कि एक अप्रकाशित किताब की सामग्री संसद में कैसे पेश की जा सकती है।

पेंगुइन कंपनी का आधिकारिक बयान

मामला तूल पकड़ने के बाद Penguin Random House India ने सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि:

जनरल नरवणे की किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है
किताब का कोई भी अंश सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है
पेंगुइन की ओर से किसी को भी कोई एक्सक्लूसिव या लीक सामग्री नहीं दी गई

कंपनी के इस बयान ने विवाद को और गहरा कर दिया, क्योंकि अब सवाल केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रकाशन प्रक्रिया और दस्तावेज़ों की गोपनीयता से भी जुड़ गया है।

नरवणे की किताब का महत्व क्यों?

पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे का कार्यकाल कई अहम सैन्य और रणनीतिक घटनाओं से जुड़ा रहा है। ऐसे में उनकी आत्मकथा या संस्मरणात्मक किताब को लेकर स्वाभाविक रूप से काफी रुचि है।
सेना प्रमुख के रूप में उनके अनुभव, सरकार के साथ संवाद और सुरक्षा नीति से जुड़े विचार सार्वजनिक विमर्श के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यही कारण है कि किताब से जुड़े किसी भी कथित खुलासे को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है।

राहुल गांधी का पक्ष

राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर अब तक विस्तृत लिखित बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने जिस सामग्री का हवाला दिया, वह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी या विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित थी।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर असली सवालों से ध्यान भटका रही है।

संसद में अप्रकाशित सामग्री दिखाने पर सवाल

इस विवाद ने एक संवैधानिक और नैतिक बहस को भी जन्म दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि संसद में किसी अप्रकाशित या अप्रमाणित दस्तावेज़ का हवाला देना संवेदनशील हो सकता है, खासकर जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा या सेना से जुड़ा हो।
हालांकि, यह भी तर्क दिया जा रहा है कि संसद में सवाल उठाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों को है, बशर्ते जानकारी तथ्यात्मक और सत्यापित हो।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस पूरे प्रकरण को “गंभीर और गैर-जिम्मेदाराना” करार दिया है। उनका कहना है कि सेना और पूर्व सैन्य अधिकारियों से जुड़ी सामग्री को राजनीति में घसीटना अनुचित है।
वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार हर असहज सवाल को “राष्ट्र सुरक्षा” का मुद्दा बनाकर दबाने की कोशिश करती है।

प्रकाशन जगत में गोपनीयता का सवाल

इस विवाद ने प्रकाशन उद्योग में ड्राफ्ट और अप्रकाशित पांडुलिपियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर किसी किताब के प्रकाशित होने से पहले उसकी सामग्री पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।
यदि किसी अप्रकाशित किताब का अंश सार्वजनिक मंच पर आता है, तो यह लेखक, प्रकाशक और संबंधित संस्थानों—तीनों के लिए चिंता का विषय बन जाता है।

आगे क्या हो सकता है?

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि:

राहुल गांधी या कांग्रेस की ओर से इस सामग्री के स्रोत को लेकर कोई औपचारिक स्पष्टीकरण आता है या नहीं
पेंगुइन कंपनी इस मामले में आगे कोई कानूनी या औपचारिक कदम उठाती है या नहीं
सरकार इस पूरे प्रकरण को संसदीय समिति या जांच के दायरे में लाती है या नहीं

राष्ट्रीय

नरवणे की किताब पर संसद में हंगामा पेंगुइन कंपनी का बड़ा बयान

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