देश में हवाई यात्राओं की बढ़ती मांग के बीच एयरलाइंस के किराए लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में इंडिगो की तकनीकी और परिचालन से जुड़ी चुनौतियों के बाद कई रूट्स पर टिकट की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली। यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार अब एयरलाइंस की मनमानी पर सख्त रुख अपनाने के मूड में है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह किराया नियंत्रण को लेकर नए दिशानिर्देश ला सकता है। मंत्रालय का कहना है कि एयरलाइंस को व्यावसायिक स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे किसी भी तरह से यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ डालें। अगर किसी कंपनी में तकनीकी संकट या स्टाफ की कमी जैसी स्थिति पैदा होती है, तो उसकी कीमत आम यात्रियों को नहीं चुकानी चाहिए।

इंडिगो के हालिया संकट में कई उड़ानें देरी से चलीं, कुछ रद्द भी करनी पड़ीं। इसके कारण बड़ी संख्या में यात्रियों को आखिरी वक्त में महंगे टिकट खरीदने पड़े। सरकार ने इस स्थिति की समीक्षा करते हुए DGCA को निर्देश दिया है कि वह किराए की निगरानी को और सख्ती से लागू करे।

इसके अलावा, मंत्रालय जल्द ही एक ऐसी प्रणाली लाने की तैयारी में है, जिसमें एयरलाइंस को किराए की पारदर्शिता बनाए रखने और अचानक होने वाली बढ़ोतरी का ठोस कारण बताना होगा। यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह भी प्रस्ताव है कि उड़ान रद्द होने या अत्यधिक देरी पर मुआवज़ा नीति को और मजबूत किया जाए।

सरकार का मानना है कि यदि एयरलाइंस प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता के नियमों का पालन करें, तो किराया स्थिर रहने के साथ-साथ यात्रियों का भरोसा भी बढ़ेगा। इंडिगो संकट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि देश में हवाई यात्रा को किफायती और विश्वसनीय बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जाएँ

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हवाई किराए की मनमानी पर ब्रेक… इंडिगो संकट के बीच सरकार सख्त

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