कांग्रेस संगठन के स्तर पर युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर एक बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने की तैयारी में है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पार्टी ने आगामी दिनों में पेपर लीक, परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अन्य विषयों के खिलाफ एक व्यापक अभियान के पहले चरण (First Phase) की रूपरेखा तैयार की है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस अभियान की रणनीति जून के पहले हफ्ते में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के मार्गदर्शन में हुई महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की एक उच्च स्तरीय बैठक में तय की गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि नीट मामले के अलावा, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेकर पार्टी देशव्यापी स्तर पर सक्रिय होगी। कांग्रेस इस अभियान को युवाओं के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए किए जा रहे प्रयास के रूप में पेश कर रही है।

राहुल गांधी के छात्र सम्मेलन का प्रस्तावित शेड्यूल

कांग्रेस द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस अभियान के तहत छात्रों और युवाओं के बीच जाकर उनसे सीधा संवाद करेंगे। पार्टी के मुताबिक, ये सम्मेलन देश के उन प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं जो कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के मुख्य केंद्र माने जाते हैं:

17 जून 2026 (कोटा, राजस्थान): कांग्रेस के अनुसार, अभियान की शुरुआत देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा से प्रस्तावित है, जहां देश भर से लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं।
10 जुलाई 2026 (प्रयागराज, उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मुख्य केंद्र माने जाने वाले प्रयागराज में दूसरा बड़ा सम्मेलन आयोजित किए जाने की बात कही गई है।
11 जुलाई 2026 (पटना, बिहार): बिहार की राजधानी पटना में भी राहुल गांधी द्वारा छात्रों से सीधे संवाद का कार्यक्रम तय किया गया है।
14 जुलाई 2026 (नई दिल्ली): कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस अभियान के पहले चरण का समापन देश की राजधानी दिल्ली में एक छात्र सम्मेलन के साथ होगा।

पार्टी का दावा है कि इन सम्मेलनों में छात्र, विभिन्न युवा संगठन, शिक्षक, शिक्षाविद और परीक्षाओं में हुई कथित धांधलियों से सीधे तौर पर प्रभावित परिवार शामिल हो सकते हैं।

आंदोलन की मुख्य वजह और कांग्रेस की प्रमुख मांगें

विपक्ष इस अभियान के माध्यम से परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। केसी वेणुगोपाल के बयानों के अनुसार, इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक मुख्य रूप से चार बड़ी मांगें सरकार के सामने रखने की रणनीति बना रही है:

NEET का विकेंद्रीकरण (Decentralization): विपक्षी दलों का मानना है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पूरा नियंत्रण किसी एक केंद्रीय एजेंसी के पास होने के बजाय इसका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, ताकि राज्यों को भी इसमें भूमिका मिल सके।
परीक्षा शुल्क की समाप्ति: प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्कों को पूरी तरह खत्म करने की मांग उठाई जाएगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
पेपर लीक रैकेट पर सख्त कानूनी कार्रवाई: देश में सामने आने वाले पेपर लीक मामलों के पीछे सक्रिय संगठित नेटवर्क और रैकेट्स के खिलाफ कड़े दंडात्मक कानून और त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है।
उच्चतम स्तर पर जवाबदेही: कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा प्रणाली में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफलता की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिसके तहत पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को प्रमुखता से उठाएगी।

युवाओं के बीच पहुंचने की रणनीति: डिजिटल और ग्राउंड कैंपेन

कांग्रेस महासचिव के मुताबिक, यह अभियान केवल पारंपरिक जनसभाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं तक पहुंचने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है। इस अभियान को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई (NSUI), युवा कांग्रेस (Youth Congress), प्रदेश कांग्रेस कमेटियों (PCC) और जिला इकाइयों को सौंपी गई है।

पार्टी द्वारा साझा की गई कार्ययोजना के अनुसार, इस अभियान को इन माध्यमों से आगे बढ़ाया जाएगा:

कैंपस और कोचिंग सेंटरों पर संपर्क: यूनिवर्सिटीज, स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और युवा हॉस्टलों में जाकर सीधे छात्रों से संवाद का प्रयास किया जाएगा।
डिजिटल और सोशल मीडिया कैंपेन: प्रभावित युवाओं के अनुभवों और उनकी समस्याओं को सोशल मीडिया के जरिए उठाने की योजना है।
लाइव स्क्रीनिंग और सीधे संवाद: राहुल गांधी के सम्मेलनों की देश के प्रमुख युवा केंद्रों पर लाइव स्क्रीनिंग करने का भी कार्यक्रम है, ताकि अधिक से अधिक युवा इस विमर्श से जुड़ सकें।

कांग्रेस का दावा है कि यह आंदोलन किसी एक राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर उन लाखो युवा भारतीयों की मुश्किलों को सामने लाने का मंच बनेगा, जिनका भविष्य बार-बार होने वाले पेपर लीक के कारण प्रभावित हो रहा है।

इस छात्र आंदोलन के सियासी मायने: विश्लेषकों का नजरिया

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद संसद में विपक्ष की स्थिति मजबूत हुई है। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा 'नेता प्रतिपक्ष' का पद संभालने के बाद कांग्रेस युवाओं से जुड़े मुद्दों को अपने राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखने की कोशिश कर रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस रणनीतिक कदम के पीछे मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलू काम कर रहे हैं:

जनसंपर्क अभियान को मजबूत करना: बेरोजगारी और पेपर लीक ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर कांग्रेस अपने जनसंपर्क अभियान को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
संसद सत्र से पहले नीतिगत दबाव: आगामी संसद सत्र से ठीक पहले इन सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस सरकार को नीतिगत और रणनीतिक मोर्चे पर घेरने का माहौल तैयार करना चाहती है।

क्षेत्रीय स्तर पर संगठन को सक्रिय करना: जिन राज्यों (जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार) में ये सम्मेलन प्रस्तावित हैं, वहां आने वाले समय में सांगठनिक और राजनीतिक रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना भी इस रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है।

वर्तमान में, नीट-यूजी परीक्षा को लेकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट और प्रशासनिक जांच के दायरे में है, लेकिन कांग्रेस के इस नए कदम से साफ है कि वह इस विषय को राजनीतिक और सामाजिक पटल पर बनाए रखना चाहती है। राहुल गांधी का यह 'प्रस्तावित छात्र सम्मेलन' इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में देश की शिक्षा प्रणाली, परीक्षाओं की शुचिता और युवाओं के रोजगार का मुद्दा भारतीय राजनीति के विमर्श में प्रमुखता से रहने वाला है। 17 जून से कोटा में प्रस्तावित यह आंदोलन कितना प्रभावी रहता है, यह आने वाले हफ्तों में छात्रों की वास्तविक भागीदारी और इस पर सरकार के रुख से स्पष्ट होगा।

शिक्षा

NEET मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा अभियान राहुल गांधी करेंगे देशभर में छात्र सम्मेलन

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