केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में घुसपैठ और अवैध प्रवास के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए सरकार की ‘3D पॉलिसी’ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति, सुरक्षा और नेतृत्व पर घुसपैठियों का कोई असर नहीं होने दिया जाएगा। शाह के मुताबिक, “भारत का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा, यह घुसपैठिए तय नहीं करेंगे, यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों का है।”

अपने संबोधन में शाह ने दावा किया कि सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और आने वाले समय में यह अभियान और तेज होगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ को रोकने के लिए Detect (पहचान), Delete (हटाना) और Deport (देश वापस भेजना)—इन तीन स्तरों पर तेजी से काम चल रहा है, जिसे उन्होंने ‘3D पॉलिसी’ का नाम दिया।

अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ न सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि कई राज्यों की जनसांख्यिकी और राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस चुनौती को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और हर राज्य में सख्त कार्रवाई होगी।

शाह के बयान ने एक बार फिर अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है।

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घुसपैठियों के खिलाफ अमित शाह की ‘3D पॉलिसी’, कहा

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