भारत आज एक मुश्किल चौराहे पर खड़ा है। एक ओर रूस से मिलने वाला सस्ता तेल है, जिसने ऊर्जा संकट और महँगाई से निपटने में बड़ी मदद की है। रूस से आयातित तेल भारत की कुल खपत का लगभग 40% पूरा कर रहा है और वह भी भारी छूट पर। इससे विदेशी मुद्रा बची, महँगाई नियंत्रित रही और उद्योगों को स्थिरता मिली।

लेकिन दूसरी ओर अमेरिका ने इस खरीद को लेकर भारत पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले निर्यात पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। इससे वस्त्र, चमड़ा, आभूषण, रसायन, मरीन उत्पाद और आईटी सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। लाखों नौकरियाँ और अरबों डॉलर का निर्यात दांव पर है।

अगर भारत रूसी तेल लेना जारी रखता है तो अल्पकालिक रूप से उसे ऊर्जा सुरक्षा और लागत बचत का फायदा मिलेगा। लेकिन दीर्घकालिक नुकसान यह है कि अमेरिका से रिश्ते बिगड़ सकते हैं और निर्यात आधारित उद्योगों की कमर टूट सकती है।

वहीं, अगर भारत रूसी तेल छोड़ देता है, तो उसे महँगा तेल खरीदना पड़ेगा और घरेलू महँगाई बढ़ सकती है। लेकिन बदले में अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलेगी, निर्यात को सहारा मिलेगा और भारत–अमेरिका संबंध बेहतर हो सकते हैं।

इसलिए सीधा निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है। व्यावहारिक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि भारत रूसी तेल पर पूरी निर्भरता न रखे, बल्कि धीरे-धीरे मध्य पूर्व और अमेरिका जैसे अन्य स्रोतों से सप्लाई बढ़ाए। इससे न तो ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ेगी और न ही निर्यात क्षेत्र पूरी तरह संकट में फँसेगा।

📝 50 शब्दों का सारांश

भारत के सामने दुविधा है—सस्ता रूसी तेल लेकर ऊर्जा सुरक्षा बचाए या अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यात को सँभाले। दोनों में फायदे-नुकसान हैं। सबसे व्यावहारिक रास्ता है तेल स्रोतों में विविधता लाना, ताकि महँगाई भी काबू में रहे और अमेरिका से व्यापारिक

राष्ट्रीय

सस्ता रूसी तेल जारी रखना

🗨️ Comments

contact@topbriefing.in

Today's news: Get latest and Breaking News on Politics, Business, Lifestyle, Entertainment and Sports along with News updates from around

Today's news: Get latest and Breaking News on Politics, Business, Lifestyle, Entertainment and Sports along with News updates from around